1,040 Karbi militants bid farewell to arms: Victory of “Sab ka Saath Sab ka Vikas” policy

In a vital boost Assam State government’s goal of making an insurgency-free Assam and ushering in lasting peace in the State, 1,040 militants of five Karbi ethnic militant groups laid down their arms and joined the mainstream in presence of Chief Minister Sarbananda Sonowal at a function held at Srimanta Sankaradeva Kalakshetra in the city on Tuesday.

On the occasion, total 1040 cadres of Karbi People’s Liberation Tiger (KPLT), People’s Democratic Council of Karbi Longri (PDCK), Karbi Longri N C Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Liberation Front (KLF) and United People’s Liberation Army (UPLA) including self-styled Chief of PDCK Ingti Kathar Songbijit laid down their arms. 338 different kind of arms along with 11,203 bullets were surrendered by the militants.

Speaking on the occasion, Chief Minister Sarbananda Sonowal welcomed those members of Karbi militant groups back to mainstream society and congratulated them for deciding to give up arms while reposing faith in the constitution of the country. He also commented that Karbi Anglong is one of the most beautiful districts in the State and he urged the surrendered militants to contribute to the mission of making Atmanirbhar Assam through Atmanirbhar Karbi Hills Region. Karbi youths have lots of potentials and they must utilize it to make Karbi Anglong a developed region in the state by harnessing its tourism potential, he said.

Saying that due to Prime Minister Narendra Modi’s endeavour of equal development in every corner of the country Assam is making rapid strides towards prosperity, Sonowal congratulated the surrendered militants for coming back to mainstream society and urged them to contribute to the journey of the state’s progress. The government’s role is not limited to only bringing back the militants but also it is committed to ensuring a life of dignity and respect for those who have surrendered arms by facilitating opportunities for livelihood and employment, he added.

While Additional DGP (Special Branch) Hiren Nath gave the welcome address, Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council Tuliram Ronghang, Chief Secretary Jishnu Baruah and DGP Bhaskar Jyoti Mahanta also spoke on the occasion, said a release.

सीमेवर यशस्वी डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया: भारत व चीन च्या प्रवक्त्यांचे एकमत पण प्रोपोगंडा मशीन्स कार्यान्वित

भारत व चीन यांच्यामध्ये पॅनगॉन्ग त्सो परिसरात disengagement प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भारत आणि चीनमध्ये वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) बाजूच्या इतर मुद्द्यांवरील डी-एस्केलेशनवर चर्चा करण्यासाठी 10 व्या चर्चेचे आयोजन केले जात आहे. एलएसीच्या चिनी बाजूने मोल्दो येथे सध्या बैठक सुरू आहे.

भारताचे मुख्य प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव यांनी आठवड्याच्या सुरूवातीस पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सैन्य व राजनयिक पातळीवर अनेक टप्प्या टप्प्या-चर्चेनंतर हा करार झाला आहे. ते म्हणाले की – संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची माहिती दिली होती आणि अधोरेखित केले होते की त्यांचे सरकार विरोधकांद्वारे भारतीय क्षेत्राचा एक इंच भागही घेण्यास परवानगी देणार नाही.

मोदी यांची रणनीती

संसदेमध्ये चर्चेदारम्यान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते की चीन सोबतची disengagement बद्दलची चर्चा व भारताची रणनीती ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “आपल्या प्रदेशाचा एक इंचाचा भाग कोणालाही घेऊ देणार नाही”, या धोरणावर आधारित आहे.

महत्वाचे म्हणजे चीन ने ही याला अप्रत्यक्ष दुजोरा दिला आहे.

चीन चा दुजोरा

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ता हुआ चुनयिंग यांनी म्हटले आहे की: मुत्सद्दी व लष्करी वाहिन्यांमार्फत चीनी आणि भारतीय पक्षांच्या सल्ल्याच्या सहमतीच्या आधारे, पांगोंग लेक क्षेत्रात दोन्ही बाजूंच्या सैन्याच्या सैन्याने 10 फेब्रुवारीपासून सिंक्रोनाइझ व नियोजित पद्धतीने disengagement करण्यास सुरवात केली.

दि 18 फेब्रुवारीला पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्या पुढे म्हणाल्या की – माझ्या माहितीनुसार, सर्वसाधारणपणे गोष्टी सहजतेने प्रगती करत आहेत. आम्ही आशा करतो की दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या दिशेने वाटचाल सुरू ठेवली, सहमती झालेल्या करारांचे काटेकोरपणे पालन केले आणि करार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडली. माझ्या माहितीनुसार गोष्टी सर्वसाधारणपणे सहजतेने प्रगती करत आहेत. आम्ही आशा करतो की दोन्ही बाजू एकमेकांच्या दिशेने वाटचाल करत राहील आणि disengagement process सुरळीत पार पाडण्यासाठी खात्री करेल.

सद्यस्थिती

दोन्ही बाजूंनी एलएसीच्या बाजूने इतर महत्वाच्या बिंदूंवर चर्चा करणे अपेक्षित आहे. मागील-आठवड्यात पूर्व-स्थितीतील जागांवर माघार घेण्यासाठी एकमत झाल्यावर भारतीय आणि चिनी सैन्याने गेल्या आठवड्यात पांगोंग त्सोच्या उत्तरेकडील आपआपल्या जागा सोडल्या व सैन्यशक्तीला मागे घेण्यास सुरुवात केली.

https://www.ndtv.com/india-news/in-new-ladakh-videos-chinese-troops-remove-tents-walk-to-waiting-trucks-2371661

गेल्या वर्षी एप्रिल-मे मध्ये चीनने दोन्ही देशांमधील डी-फॅक्टो सीमारेषेच्या स्थितीत एकतर्फी बदल केल्यानंतर संघर्चाची स्थिति सुरू झाली होती. आतापर्यंतच्या प्रदीर्घकाळ उभे राहूनही दोन्ही सैन्यांत हिंसक चकमक झाली. महत्वाचे म्हणजे आजच्या चर्चेच्या एक दिवस आधी चीनने गलवान संघर्षात प्राण गमावलेल्या त्यांच्या सैनिकांची नावे जाहीर केली आहेत.

गंमत म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डोकलाम संघर्षापासूनच्या विजयी व मुत्सद्दी ध्येय धोरणानुसार चाललेल्या भारत व चीन यांच्यामधील वाटाघाटी मध्ये चीन ने पेंगोंग स्तो परिसरातून आपले सैन्य मागे घेण्यास सहमती दर्शवली व 10 फेब्रुवारीपासून दोन्ही देशांची सैन्ये संघर्ष जिथे झाला होता त्या ठिकाणापासून मागे येऊन आपल्या मूळ जागी येत आहेत.

चीन सोबतच्या रणनीती मध्ये भारताचा हा खूप मोठा विजय मानला जात आहे. परंतु स्वतःला पत्रकार म्हणवणारे काही जण मात्र, जणू काही मोदींच्या धोरणांमुळे चीन भारतावर आक्रमण करेल अशी भिती दर्शवणारी लेख व बातम्या प्रसारित करीत आहेत. शेखर गुप्ता यांनी त्यांच्या द प्रिंट या न्यूज पोर्टल मध्ये एक लेख लिहिला आहे त्याच्या शीर्षकात ते असे म्हणतात की भारताने चीन सोबत युद्ध टाळले पाहिजे; परंतु मोदीं त्यांचे राजकारण बाजूला ठेवतील का?

पत्रकार आशुतोष यांनीही आपल्या सत्य हिंदी या पोर्टल मध्ये एक लेख प्रकाशित केला आहे, ज्यामध्ये भारताने जो रणनीतीक विजय मिळवला आहे, त्याला त्याबद्दल अनेक प्रश्न उत्पन्न करीत आहेत

विशेष म्हणजे या प्रकारच्या बातम्या लेख व प्रपोगंडा हा चीनने भारतासमोर नमते घेतल्यानंतर प्रसारित होत आहे.

copyright @milindarolkar

Human Rights cannot be an excuse for defying the law of the land: MHA

The stand taken and the statements made by Amnesty International are unfortunate, exaggerated and far from the truth.

The facts of the matter are as follows:

Amnesty International had received permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) only once and that too twenty years ago (19.12.2000). Since then Amnesty International, despite its repeated applications, has been denied FCRA approval by successive governments since as per law it is not eligible to get such an approval.

However, in order to circumvent the FCRA regulations, Amnesty UK remitted large amounts of money to four entities registered in India, by classifying it as Foreign Direct Investment (FDI). A significant amount of foreign money was also remitted to Amnesty (India) without MHA’s approval under FCRA. This mala fide rerouting of money was in contravention of extant legal provisions.

Owing to these illegal practices of Amnesty, the previous government had also rejected the repeated applications of Amnesty to receive funds from overseas. This had led Amnesty to suspend its India operations once during that period as well. This bipartisan and purely legal approach towards Amnesty, under different governments, makes it clear that the entire fault lies in the dubious processes adopted by Amnesty to secure funds for its operations.

All the glossy statements about humanitarian work and speaking truth to power are nothing but a ploy to divert attention from their activities which were in clear contravention of laid down Indian laws. Such statements are also an attempt to extraneously influence the course of investigations by multiple agencies into the irregularities and illegalities carried out over the last few years.

Image

Amnesty is free to continue humanitarian work in India, as is being done by many other organizations. However, India, by settled law, does not allow interference in domestic political debates by entities funded by foreign donations. This law applies equally to all and it shall apply to Amnesty International as well.

India has a rich and pluralistic democratic culture with a free press, independent judiciary and tradition of vibrant domestic debate. The people of India have placed unprecedented trust in the current government. Amnesty’s failure to comply with local regulations does not entitle them to make comments on the democratic and plural character of India.

Misuse Of Foreign Funds For Anti India Activities: Do We Really Care?

%d bloggers like this: